जहानाबाद आधुनिक ऑडिटोरियम 31 अक्टूबर तक हर हाल में पूरा करने का निर्देश, डीएम ने की विकास योजनाओं की समीक्षा
आर्यावर्त वाणी | जहानाबाद | 22 जुलाई 2026,
जहानाबाद। जिला पदाधिकारी श्रीमती छिरिङ वाई भूटिया की अध्यक्षता में बुधवार को समाहरणालय सभाकक्ष में जिला तकनीकी समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न तकनीकी एवं गैर-तकनीकी विभागों के अधिकारियों और अभियंताओं के साथ जिले में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
31 अक्टूबर तक पूरा होगा आधुनिक ऑडिटोरियम
बैठक के दौरान भवन निर्माण विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता को सभी लंबित कार्य शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने मल्लहचक स्थित पुराने समाहरणालय परिसर में निर्माणाधीन 500 क्षमता वाले आधुनिक ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य 31 अक्टूबर 2026 तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए।
पंचायत सरकार भवन और स्वास्थ्य केंद्रों पर जोर
डीएम ने निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों का कार्य जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। जिन पंचायतों में भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां अपर समाहर्ता (राजस्व) को तत्काल भूमि उपलब्ध कराने की कार्रवाई करने को कहा गया। साथ ही स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र (HWC), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) के निर्माण के लिए भूमि संबंधी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए गए।
सड़क, ड्रेनेज और रोपवे परियोजनाओं की भी समीक्षा
राष्ट्रीय उच्च पथ (NH) प्रमंडल को अरवल मोड़ से अरवल जाने वाले मार्ग की मरम्मत और रेलवे अंडरपास में जलजमाव की समस्या का स्थायी समाधान करने का निर्देश दिया गया। वहीं बुडको को स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज परियोजना शीघ्र पूरी करने तथा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को बराबर रोपवे परियोजना में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
बिजली और सिंचाई योजनाओं को भी मिले निर्देश
बैठक में सिंचाई विभाग को सभी अपूर्ण योजनाएं शीघ्र पूरी करने तथा विद्युत विभाग को आवश्यक स्थानों पर नए ट्रांसफार्मर लगाने और खराब ट्रांसफार्मरों को तत्काल बदलने के निर्देश दिए गए।
समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य पर जोर
बैठक के अंत में जिला पदाधिकारी ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ विकास योजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता (राजस्व), जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
