जहानाबाद की 14 पंचायतों में लगे सहयोग शिविर, 751 आवेदन प्राप्त; 281 मामलों का मौके पर हुआ निष्पादन

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आर्यावर्त वाणी | जहानाबाद | 07 जुलाई 2026,

जहानाबाद: मुख्यमंत्री के निर्देश पर ‘सबका सम्मान–जीवन आसान’ निश्चय के तहत मंगलवार को जहानाबाद जिले की 14 पंचायतों में सहयोग शिविर आयोजित किए गए। जिला पदाधिकारी छिरिड़ वाई भूटिया के नेतृत्व में आयोजित इन शिविरों का उद्देश्य आम लोगों की शिकायतों और समस्याओं का एक ही स्थान पर समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करना था।

751 आवेदन प्राप्त, 281 का मौके पर निष्पादन

जिले में आयोजित सभी सहयोग शिविरों में कुल 751 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 281 आवेदनों का तत्काल निष्पादन किया गया। शेष 470 लंबित आवेदनों के समयबद्ध निस्तारण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

मोदनगंज के सईस्ताबाद पंचायत में सबसे अधिक आवेदन

विभिन्न पंचायतों में आयोजित शिविरों के दौरान मोदनगंज प्रखंड के सईस्ताबाद पंचायत में सर्वाधिक 188 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 147 मामलों का मौके पर ही निष्पादन किया गया। वहीं काको प्रखंड के सुलेमानपुर पंचायत में 136 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 40 मामलों का निस्तारण किया गया।

जिलेभर में अधिकारियों ने सुनीं लोगों की समस्याएं

रतनी फरीदपुर, जहानाबाद, मोदनगंज, मखदुमपुर, काको, घोसी और हुलासगंज प्रखंडों की 14 पंचायतों में जिला एवं अनुमंडल स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों ने शिविरों का नेतृत्व किया। शिविरों में भूमि विवाद, राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, प्रमाण-पत्र, सरकारी योजनाओं के लाभ सहित विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतों एवं आवेदनों को प्राप्त कर उनके समाधान की प्रक्रिया शुरू की गई।

30 दिनों में निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश

जिला पदाधिकारी छिरिड़ वाई भूटिया ने सभी शिविर प्रभारियों को निर्देश दिया कि शिविर में प्राप्त प्रत्येक आवेदन को अनिवार्य रूप से सहयोग पोर्टल पर अपलोड किया जाए तथा राज्य सरकार के निर्धारित मानकों के अनुरूप 30 दिनों के भीतर सभी मामलों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निष्पादित मामलों की अनुपालन रिपोर्ट (Compliance Report) भी नियमित रूप से पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया।

जनता से अधिकाधिक भागीदारी की अपील

जिला पदाधिकारी ने आम लोगों से सहयोग शिविरों में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आवेदन देने तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य आम नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत दिलाना और उनकी शिकायतों का पारदर्शी एवं समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है।

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