पंचायतों में आज से शुरू होगा ‘सहयोग शिविर’, जन शिकायतों का होगा त्वरित समाधान
आर्यावर्त वाणी | पटना | 19 मई 2026,
पटना: राज्य सरकार की पहल पर मंगलवार से पंचायत स्तर पर ‘सहयोग शिविर’ की शुरुआत होने जा रही है। इन शिविरों में विभिन्न विभागों के नोडल पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, जो आम लोगों की समस्याओं और शिकायतों की सुनवाई कर त्वरित समाधान सुनिश्चित करेंगे। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याओं का समयबद्ध निपटारा करना है।
महीने में दो बार लगेगा शिविर
सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को पंचायत सरकार भवन या उसके निकट सार्वजनिक स्थलों पर सहयोग शिविर आयोजित किए जाएंगे। ग्राम पंचायतों में शिविरों की संख्या और आयोजन की जिम्मेदारी जिला पदाधिकारी को सौंपी गई है।
30 दिनों में शिकायतों के निपटारे का लक्ष्य
जन शिकायतों से संबंधित आवेदन शिविर से 30 दिन पहले से जमा किए जा सकेंगे। शिविर के दिन भी आवेदन देने की व्यवस्था रहेगी। संबंधित विभागों को शिकायतों का निपटारा 30 दिनों के भीतर करना होगा। यदि किसी कारणवश देरी होती है तो संबंधित अधिकारी को आवेदक को लिखित रूप से अगली तिथि की जानकारी देनी होगी।
मुख्यमंत्री सचिवालय करेगा निगरानी
प्राप्त आवेदनों की रियल टाइम मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर से की जाएगी। इसके लिए विशेष ‘सहयोग पोर्टल’ का उपयोग होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि शिकायतों के समाधान में लापरवाही या अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हेल्पलाइन नंबर 1100 जारी
सहयोग शिविर से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 1100 जारी किया है। लोग सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक इस नंबर पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शिविर में आने वाले लोगों के लिए पेयजल, शौचालय और सम्मानजनक बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रभारी मंत्री और सचिव करेंगे निरीक्षण
सरकार ने सभी जिलों के प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिवों को भी सहयोग शिविरों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। प्रभारी मंत्री कम से कम तीन प्रखंडों के शिविरों में शामिल होंगे, जबकि प्रभारी सचिव भी अपने-अपने जिलों में शिविरों का दौरा करेंगे।
इन समस्याओं का होगा समाधान
सहयोग शिविरों में राशन, पेंशन, आवास, मनरेगा, भूमि विवाद, दाखिल-खारिज, सीमांकन, जाति-आय-निवास प्रमाण पत्र, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित किसी भी सरकारी योजना से जुड़ी शिकायतों एवं सुझावों पर सुनवाई की जाएगी।
