धान अधिप्राप्ति में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं, डीएम शशांक शुभंकर ने दी सख्त हिदायत

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आर्यावर्त वाणी | गयाजी | 24 नवम्बर 2025,

गयाजी; जिला पदाधिकारी गया शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में समाहरणालय प्रकोष्ठ में खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के तहत धान अधिप्राप्ति की समीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीएम ने स्पष्ट कहा कि जिले में धान खरीद की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, नियमसम्मत और किसान हित में हो। किसी भी तरह की अनियमितता पाए जाने पर दोषी के खिलाफ त्वरित और कठोर कार्रवाई की जाएगी।

किसानों के हितों पर सबसे बड़ा जोर

जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि धान खरीद के बाद 48 घंटे के भीतर किसानों को भुगतान सुनिश्चित किया जाए। भुगतान में विलंब होने पर संबंधित प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी पर कार्रवाई तय होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि किसान हितों से खिलवाड़ किसी सूरत में स्वीकार नहीं होगा और ह्रास की किसी भी शिकायत पर तुरंत जांच एवं दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे।

मिलों और पैक्स की होगी कठोर जांच

बैठक में बताया गया कि जिले में कुल 39 राइस मिल संचालित हैं, जिनका अगले दो दिनों के भीतर शत-प्रतिशत सत्यापन किया जाएगा।

🔹मिलों की क्षमता, संचालन, भंडारण एवं गुणवत्ता मानकों की गहन जांच

🔹पैक्स गोदामों का भी नियमित निरीक्षण

🔹प्रत्येक सप्ताह बीडीओ करेंगे सभी पैक्स का परीक्षण


डीएम ने जोर दिया कि सत्यापन केवल औपचारिकता न होकर पूरी निष्पक्षता से हो।

किसानों को मुश्किल न आए , किसान सलाहकार लगाए जाएंगे

हर पैक्स में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा एक किसान सलाहकार टैग किया जाएगा, जो यह सुनिश्चित करेगा कि इच्छुक हर किसान का धान खरीदा जाए और प्रतिदिन की रिपोर्ट जिला टास्क फोर्स को भेजी जाए।

अब तक की अधिप्राप्ति

जिला सहकारिता पदाधिकारी ने जानकारी दी कि 40 पैक्स द्वारा अब तक 1133 एमटी धान की खरीद की गई है।


उच्चस्तरीय मॉनिटरिंग

धान अधिप्राप्ति व्यवस्था की निगरानी के लिए अपर समाहर्ता विधि-व्यवस्था मो. सफीक को वरीय पदाधिकारी नामित किया गया है। बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं एसएफसी के पदाधिकारी सहित सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

डीएम शशांक शुभंकर के सख्त निर्देशों के साथ प्रशासन अब पूरी मुस्तैदी से यह सुनिश्चित करने में जुट गया है कि जिले के किसानों को सही मूल्य, समय पर भुगतान और निष्पक्ष धान अधिप्राप्ति व्यवस्था उपलब्ध हो।

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