अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर को गति देने में जुटा जिला प्रशासन, डीएम ने किया निरीक्षण
आर्यावर्त वाणी | गयाजी | 18 नवम्बर 2026,
गयाजी। अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना को गति देने और भू-अर्जन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर ने गुरुवार को परियोजना स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित किसानों और ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा संबंधित अधिकारियों को लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में विकसित की जा रही आधारभूत संरचनाओं और संपर्क सड़कों के निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की।
किसानों ने उठाई मुआवजा और एलपीसी में देरी की समस्या
निरीक्षण के दौरान किसानों ने भूमि अर्जन, एलपीसी (भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र), जमीन के दस्तावेज और मुआवजा भुगतान से संबंधित समस्याएं रखीं। ग्रामीणों ने शिकायत की कि एलपीसी निर्गत करने में अनावश्यक विलंब हो रहा है और कई मामलों में गलत नोटिस जारी किए गए हैं। कुछ किसानों ने बताया कि वे चार वर्षों से मुआवजे के लिए प्रयास कर रहे हैं, जबकि एक किसान ने चार महीने से एलपीसी के लिए कार्यालयों का चक्कर लगाने की बात कही।
डीएम ने अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ इन समस्याओं का समाधान करने और लंबित मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिन किसानों की जमीन की ऑफलाइन या ऑनलाइन रसीद कट रही है, वे संबंधित अंचलाधिकारी के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत करें। इसके लिए आम और खास सूचना जारी कर व्यापक प्रचार-प्रसार कराने को कहा गया, ताकि सभी प्रभावित रैयतों को दावा प्रस्तुत करने का अवसर मिल सके।
एलपीसी के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश
जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि जमीन पर वास्तविक कब्जा होने और दस्तावेजों में छोटी-मोटी त्रुटियां रहने की स्थिति में केवल इसी आधार पर एलपीसी जारी करने में अनावश्यक देरी नहीं की जाए। तथ्यों की जांच कर नियमानुसार प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए।
उन्होंने कहा कि जिन किसानों के पास जमीन का पर्चा उपलब्ध है, लेकिन कार्यालय स्तर की त्रुटि के कारण अभिलेख नहीं मिल रहे हैं, उनके मामलों की भी जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। 30 से 35 घरों से जुड़े सामूहिक मामलों में अनुमंडल पदाधिकारी शेरघाटी को स्वयं स्थल निरीक्षण कर वस्तुस्थिति का आकलन करने का निर्देश दिया गया।
20 गांवों की सिंचाई करने वाले इनबोरबा पईन को सुरक्षित रखने का निर्देश
ग्रामीणों ने निरीक्षण के दौरान इनबोरबा पईन और श्मशान घाट से संबंधित समस्याएं भी उठाईं। इस पर डीएम ने स्पष्ट किया कि इनबोरबा पईन को किसी भी परिस्थिति में नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। बताया गया कि इस पईन से करीब 20 गांवों में सिंचाई होती है। उन्होंने निर्माण एजेंसी और संबंधित अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया।
डीएम ने कहा कि श्मशान घाट को छोड़कर निर्धारित अन्य क्षेत्र में बाउंड्री निर्माण कराया जाएगा। साथ ही संबंधित कंपनी को श्मशान घाट को मुक्तिधाम की तर्ज पर विकसित करने का निर्देश दिया, ताकि स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
घर, बोरिंग और पेड़ों के मुआवजे का भी होगा भुगतान
परियोजना से प्रभावित ऐसे लोगों की सूची तैयार की गई है, जिन्हें अब तक घर, बोरिंग और पेड़ों का मुआवजा नहीं मिला है। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को सूची के आधार पर नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने यह भी कहा कि जिन किसानों की रैयती जमीन सरकारी भूमि के रूप में दर्ज कर बीयाडा को हस्तांतरित कर दी गई है, वे अपर समाहर्ता के न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करें। ऐसे मामलों की नियमानुसार समीक्षा की जाएगी और योग्य मामलों को आगामी नए गजट में शामिल करने की कार्रवाई की जाएगी।
किसानों की समस्याओं के लिए लगातार लगेंगे कैंप
डीएम ने अनुमंडल पदाधिकारी शेरघाटी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी और अंचलाधिकारी डोभी को लगातार क्षेत्र में कैंप लगाने का निर्देश दिया। कैंप के माध्यम से किसानों के भूमि संबंधी दस्तावेजों और दावों की जांच कर भू-अर्जन से जुड़ी बाधाओं का समाधान किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़े। सभी अधिकारी आपसी समन्वय बनाकर लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करें।
औद्योगिक क्षेत्र में दो हेलीपैड और आधुनिक सुविधाएं विकसित होंगी
किसानों से बातचीत के बाद डीएम ने बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बीयाडा) की ओर से विकसित की जा रही आधारभूत संरचनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माणाधीन हेलीपैड, आंतरिक सड़क और गेस्ट हाउस के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।
डीएम ने औद्योगिक परिसर में एक अतिरिक्त हेलीपैड बनाने का निर्देश दिया। इसके बाद परिसर में कुल दो हेलीपैड उपलब्ध होंगे। इससे निवेशकों, उद्योगपतियों और विशिष्ट आगंतुकों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से सीधे औद्योगिक क्षेत्र तक पहुंचने में सुविधा होगी। हेलीपैड के आसपास वेटिंग एरिया, शेड और आधुनिक शौचालय विकसित करने का भी निर्देश दिया गया।
बीयाडा की ओर से बनाई जा रही आंतरिक सड़क की लंबाई 31.30 किलोमीटर और चौड़ाई 45 मीटर है। डीएम ने निर्माण में गुणवत्ता मानकों का पालन करने और निर्धारित समय सीमा में काम पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने निर्माणाधीन गेस्ट हाउस का भी निरीक्षण किया।
दो प्रमुख संपर्क सड़कों के निर्माण की समय-सीमा तय
डीएम ने पथ निर्माण विभाग की ओर से औद्योगिक कॉरिडोर को बेहतर सड़क संपर्कता देने के लिए बनाई जा रही दो प्रमुख सड़कों का भी निरीक्षण किया।
🔹डोभी रोड से भवनदेव तक फोरलेन सड़क: एनएच-02 डोभी रोड से चंदा गांव होते हुए भवनदेव तक बनने वाली इस सड़क की लंबाई 6.85 किलोमीटर है। इसके निर्माण को जनवरी 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
🔹महकार से आईएमसी परिसर तक सड़क: एनएच-02 महकार से आमारूत, जहेल्दिह और मौलाना नगर होते हुए औद्योगिक कॉरिडोर के इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (IMC) परिसर तक बनने वाली सड़क की लंबाई 5.5 किलोमीटर है। इसे अक्टूबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है।
डीएम ने कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, शेरघाटी को दोनों सड़कों के निर्माण में तेजी लाने तथा नियमित स्थल निरीक्षण कर गुणवत्ता और प्रगति की निगरानी करने का निर्देश दिया।
किसानों के हितों का संरक्षण प्रशासन की प्राथमिकता
निरीक्षण के दौरान शेरघाटी के विधायक, अनुमंडल पदाधिकारी शेरघाटी नितिन कुमार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, अंचलाधिकारी डोभी भारतेंदु, प्रखंड विकास पदाधिकारी लक्ष्मण कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
जिला पदाधिकारी ने कहा कि अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर जैसी महत्वपूर्ण परियोजना में आधारभूत संरचनाओं का समयबद्ध निर्माण, किसानों की समस्याओं का समाधान, उचित मुआवजा भुगतान और स्थानीय जनसुविधाओं का विकास प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने और निर्माण कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया।
