गयाजी में विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन की तैयारियों की समीक्षा, केंद्र और राज्य के अधिकारियों ने की बैठक

आर्यावर्त वाणी | गयाजी | 07 जुलाई 2026,

गयाजी: ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार एवं बिहार सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने मंगलवार को गयाजी जिले में विकसित भारत गारंटी के लिए रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण (VB-G RAM G) योजना के प्रारंभिक क्रियान्वयन की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त (डीडीसी) गयाजी ने की।

‘विकसित भारत 2047′ के लक्ष्य को लेकर हुई समीक्षा

बैठक में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए योजना के विभिन्न पहलुओं की क्रमवार समीक्षा की गई। अधिकारियों ने योजना के तहत 125 दिनों के रोजगार प्रावधान के प्रभाव का आकलन किया और इसे बिहार जैसे राज्य के लिए महत्वपूर्ण बताया। साथ ही अकुशल श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिदिन किए जाने का स्वागत किया गया।

e-KYC, कौशल विकास और योजनाओं के अभिसरण पर जोर

समीक्षा के दौरान श्रमिकों की e-KYC प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने, विभिन्न योजनाओं के बेहतर अभिसरण तथा श्रमिकों के कौशल विकास पर विशेष बल दिया गया। अधिकारियों ने अकुशल श्रमिकों को प्रशिक्षण देकर अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रमिक बनाने की रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा की।

चार प्रमुख क्षेत्रों पर होगा कार्य

बैठक में बताया गया कि VB-G RAM G योजना के तहत विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए चार प्रमुख क्षेत्रों में कार्य किया जाएगा—

🔹जल संवर्द्धन

🔹ग्रामीण अवसंरचना

🔹आजीविका

🔹आपदा प्रबंधन


प्रखंड अधिकारियों ने रखीं जमीनी चुनौतियां

बैठक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) के निदेशक तथा जिले के सभी 24 प्रखंडों के कार्यक्रम पदाधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने योजना के जमीनी क्रियान्वयन से जुड़ी चुनौतियों और संभावित समस्याओं को विस्तार से रखा। विशेष रूप से 60:40 (मजदूरी एवं सामग्री) अनुपात से संबंधित व्यावहारिक कठिनाइयों पर चर्चा हुई, जिस पर भारत सरकार के अधिकारियों ने समाधान का आश्वासन दिया।

शेरघाटी में किया क्षेत्र भ्रमण

बैठक के बाद भारत सरकार एवं बिहार सरकार के अधिकारियों ने शेरघाटी प्रखंड का दौरा कर योजना के क्रियान्वयन की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जागरूकता कार्यक्रम का निरीक्षण किया और श्रमिकों से संवाद कर योजना के संबंध में उनकी जानकारी एवं सुझाव भी प्राप्त किए।

बैठक में रहे मौजूद अधिकारी

समीक्षा बैठक में ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार के मुख्य लेखा नियंत्रक अखिलेश झा, उप सचिव डॉ. मोनिका, वरीय लेखा पदाधिकारी विपिन बुंगर, उप विकास आयुक्त गयाजी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, डीआरडीए के निदेशक तथा सभी 24 प्रखंडों के कार्यक्रम पदाधिकारी मौजूद रहे।