मुख्यमंत्री ने किया नवनिर्मित एमएलए आवास का निरीक्षण, जेपी गंगा पथ के सौंदर्यीकरण पर दिए कई निर्देश
आर्यावर्त वाणी | पटना | 23 नवंबर 2025,
पटना ; मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राजधानी पटना के दारोगा राय पथ स्थित नवनिर्मित विधायकों के डुप्लेक्स आवास परिसर का निरीक्षण किया। राज्य में लोक प्रतिनिधियों के लिए बेहतर आवासीय सुविधाओं की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्माण की गुणवत्ता, भवनों के डिजाइन और परिसर में विकसित की गई आधुनिक सुविधाओं की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आवासों का निर्माण अत्यंत सुंदर, सुव्यवस्थित और उच्च मानकों के अनुरूप किया गया है, जो यह दर्शाता है कि जनप्रतिनिधियों को एक सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण प्रदान करने के प्रति सरकार पूरी तरह तत्पर है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हाल ही में चुने गए सभी विधायकों को उनके विधानसभा एवं निर्वाचन क्षेत्र संख्या के आधार पर शीघ्र ही आवास आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, ताकि वे अपने संसदीय कार्यों में निर्बाध रूप से संलग्न रह सकें।
जेपी गंगा पथ पर भी की समीक्षा
मुख्यमंत्री इसके बाद पटना के महत्वपूर्ण विकास प्रोजेक्ट ‘जेपी गंगा पथ’ के सौंदर्यीकरण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि गंगा पथ के निर्माण से शहर के उत्तर क्षेत्र में यातायात की समस्या काफी हद तक कम हुई है और लोगों को आवागमन में सुविधाजनक विकल्प प्राप्त हुआ है।
नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि गंगा पथ को न सिर्फ सुगम मार्ग के रूप में बल्कि पटना के पर्यटन और मनोरंजन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से पथ के किनारों पर प्रस्तावित पार्कों में मजबूत रेलिंग लगाने, और सार्वजनिक उपयोग के लिए आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि सुबह-शाम सैर करने वाले नागरिकों को सुरक्षित वातावरण मिल सके।
उन्होंने कहा कि पटना के नदी तटों का आकर्षक विकास राज्य की छवि को और बेहतर करेगा तथा आमजन को एक सुंदर, स्वच्छ और सुकून भरा स्थान उपलब्ध कराएगा।
मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता फिर दोहराई
पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार की शीर्ष प्राथमिकता सभी विकास परियोजनाओं को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा कराना है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनता की सुविधाओं और प्रतिनिधियों के कार्य-स्थल से जुड़े बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने की दिशा में सरकार लगातार आगे बढ़ रही है।
