आर्यावर्त वाणी | पटना | 06 अक्टूबर 2025,
पटना, बिहार में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व विधानसभा चुनाव अब अपने पूरे शबाब पर है। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा कर दी है। राज्य में इस बार दो चरणों में मतदान होंगे। पहला चरण 6 नवंबर, जबकि दूसरा चरण 11 नवंबर 2025 को संपन्न होगा तथा मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी।
▫️ मतदाता सूची में बड़ा बदलाव
चुनाव से पहले आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची को शुद्ध किया है। इस प्रक्रिया में करीब 69 लाख नाम हटाए गए हैं, जिससे कुल मतदाताओं की संख्या अब 7.42 करोड़ रह गई है।
हालांकि विपक्ष ने इस प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि 23 लाख महिला मतदाताओं के नाम हटाए गए, विशेषकर दलित और अल्पसंख्यक वर्ग से।
चुनाव आयोग ने इसे “पारदर्शी और आवश्यक सुधार” बताया है।
▫️सियासी गठबंधन और दावेदारी
राज्य में एक ओर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में शामिल जदयू-भाजपा सरकार विकास और सुशासन के मुद्दे पर जनता के बीच जा रही है,
वहीं दूसरी ओर महागठबंधन (RJD, कांग्रेस, वामदल) बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर मोर्चा खोले हुए है।
वामपंथी दलों ने महागठबंधन से 35 सीटों की मांग की है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने की पैरवी की है।
दूसरी ओर भाजपा ने चुनावी बिगुल फूंकते हुए धर्मेन्द्र प्रधान को बिहार चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है।
▫️ प्रचार अभियान ने पकड़ी रफ़्तार
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी रैलियों में “विकास और कानून व्यवस्था” को सबसे बड़ा मुद्दा बताया है,
जबकि तेजस्वी यादव बेरोजगारी, शिक्षा और किसानों की समस्या को लेकर जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं।
कांग्रेस ने मतदाता सूची में हुई कथित अनियमितताओं को लेकर चुनाव आयोग पर हमला बोला है।
▫️युवाओं और महिलाओं पर सभी की नज़र
इस बार का चुनाव लगभग 3.6 करोड़ युवा मतदाताओं और महिला वोटरों के निर्णायक समर्थन पर निर्भर रहने वाला है।
राजनीतिक दल युवाओं को रोजगार और महिलाओं को सुरक्षा तथा आर्थिक सशक्तिकरण के वादों से लुभाने की कोशिश में हैं।
▫️सुरक्षा और व्यवस्थाएँ
चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए अर्धसैनिक बलों की 700 कंपनियाँ राज्य में तैनात करने का निर्णय लिया है।
सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए विशेष Cyber Monitoring Cell भी बनाया गया है ताकि अफवाहों और फेक न्यूज़ पर रोक लगाई जा सके।